प्रश्न- उत्तर वैदिक काल के शासन प्रबन्ध की रूपरेखा पर प्रकाश डालिए।

उत्तर-

ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन में उत्तरवैदिक काल में आकर कई परिवर्तन हो गये। इस काल में कबीलाई संरचना में दरार पड़ने लगी तथा क्षेत्र आधारित राज्यों की स्थापना होने लगी।

इस समय भारत का समस्त पश्चिमी भाग आर्यों के अधिकार में था। उनके प्रभाव क्षेत्र के विकसित होने के परिणामस्वरूप उनकी सभ्यता और संस्कृति का भी विकास होना शुरू हो गया। बाद में दक्षिण भारत में इनका विस्तार हुआ। आर्यों ने नए-नए प्रदेश जीतकर उन प्रदेशों में नवीन राज्यों की स्थापना की। इस समय राजाओं में सम्राट बनाने की महत्त्वाकांक्षा का भी उदय हुआ। कुरु, पान्चाल और काशी मुख्य राज्य बन चुके थे। मगध, कलिंग और विदेह के राजाओं में सम्राट बनने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। शक्तिशाली राजाओं ने अपने पौरुष और ऐश्वर्य के प्रदर्शन के लिए बड़े-बड़े यज्ञ करना आरम्भ कर दिया। साम्राज्य की लिप्सा बढ़ने लगी और सामन्तवादी प्रवृत्तियों का विकास भी होने लगा। एक ओर राजतन्त्र संगठित हो रहा था और दूसरी ओर प्रजातान्त्रिक भावनाओं का विकास हो रहा था। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही विशाल नगरों का उल्लेख मिलता है।

आर्य अब तक यमुना, ऊपरी गंगा और सदानीरा से सिंचित उर्वर मैदानों को जीतकर अपने अधीन कर चुके थे। दक्षिण में विदर्भ तक उनका प्रसार हो चुका था। सरस्वती से गंगा के दोआब तक फैला हुआ मध्यप्रदेश अब आर्य-संस्कृति का प्रमुख केन्द्र था। धीरे-धीरे ये लोग इस क्षेत्र की ओर भी विस्तार करते गए।

राजा के अधिकार में वृद्धि - उत्तर वैदिक काल में बाह्लीक, प्रतिपीय, परीक्षित और जनमेजय जैसे प्रतापी राजाओं का उल्लेख मिलता है। परीक्षित का वर्णन विश्वजनीन राजा के रूप में अथर्ववेद में हुआ है। ऐसी स्थिति में राजा के अधिकार में वृद्धि होना स्वाभाविक ही था। राज्य के आकार में वृद्धि हुई, जातियों का सर्वतोभावेन सम्मिश्रण हुआ और विभिन्न राजाओं के सफल नेतृत्व में अनेक युद्धों में उनकी जीत हुई। इसके फलस्वरूप राज्य का क्षेत्र विस्तृत हुआ और राजा के अधिकार में वृद्धि भी। राजा लोग अब अपने को विश्वजनीन, सार्वभौम, सम्राट, चक्रवर्ती इत्यादि बनाने के प्रयत्न में लग गए। एकराट् शब्द का तात्पर्य समझ में नहीं आता, फिर भी इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राजा अपने को स्वतन्त्र स्वामी होने या बनाने का दावेदार समझने लगा था।

विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार की राज्य संस्थाएँ स्थिर-सी हो चुकी थीं। प्राची दिशा में साम्राज्य के अभिषेक होते थे और वहाँ के राजा सम्राट कहलाते थे। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में सत्वत् थे। इन लोगों में भौज्य राज्य संस्था थी और वहाँ के प्रमुख शासक भोज कहलाते थे। प्रतीची दिशा में नीच्य और अपाच्य लोगों में स्वराज्य राज्य संस्था थी और वहाँ के राजा स्वराट कहलाते थे। उदीची दिशा में हिमालय के परे उत्तर - कुरु और उत्तर मद्रों के जो जनपद थे, उनमें वैराज्य-प्रणाली थी, वे विराट राजहीन - जनपद थे। ध्रुवा- मध्यमां-प्रतिष्ठा दिशा में कुरु - पांचाल - वंश और उशीनगर लोगों में राज्य की प्रथा थी। वहाँ के राजा ठीक राजा थे और यही कहलाते थे। मध्य देश और प्राची के सिवा सभी जगह एक राज्य की प्रणाली नहीं थी। पंजाब से बराबर महाराष्ट्र तक 'संघराज्यों' की एक मेखला थी। आर्यों के राज्य संस्था की आधारशिलाएँ इसी उत्तर- वैदिक युग में रखी गई। भारतवर्ष में व्यक्तित्व विकास का यही युग था।

इस काल की राजनीतिक परम्परा में सार्वभौम, अधिराज्य आदि विविध सत्ताओं का अभ्युदय हुआ। राजागण वाजपेय, राजसूय और अश्वमेघ का अनुष्ठान कर अपनी उत्तरोत्तर प्रगति का परिचय देने लगे। ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणों में कुछ ऐसे राजाओं के नाम हैं, जिन्होंने अश्वमेध के अतिरिक्त 'ऐद्रमहाभिषेक' भी कराया था। राज्य की सीमाओं की वृद्धि के साथ ही उनके अधिकार भी बढ़ते जाते थे और साथ ही पदवियाँ भी जैसी अधिराज, राजाधिराज, सम्राट, विराट्, एकराट और सार्वभौम। गोपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को राजसूय यज्ञ करना चाहिए, सम्राट् को वाजपेय, स्वराट् को अश्वमेघ, विराट को पुरुषमेघ और सर्वराट को सर्वमेध।

आपस्तम्ब श्रोतसूक्त के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ केवल सार्वभौम राजा ही कर सकता है।

उत्तरवैदिक काल में राजा के अधिकार में जो वृद्धि हुई, उसके कई प्रमाण मिलते हैं। धीरे-धीरे वंशानुगत राजाओं की परम्परा प्रतिष्ठित होती गई और 'चुनाव' अब मात्र एक औपचारिकता के रूप में रह गया। राज्याभिषेक - प्रणाली से मात्र इतना स्पष्ट होता है कि राजा के लिए राज्य के पदाधिकारी रत्रियों का सहयोग और अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक समझा जाता था। राजा का महत्त्व काफी बढ़ गया था। यह राज्याभिषेक की परिवर्द्धित महत्ता से सिद्ध है। उत्तरवैदिक काल में अनेक राज्य कर्मचारी राज्याभिषेक में सम्मिलित होते थे। शतपथ ब्राह्मण में रत्रियों की संख्या 11 दी गई है सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषि, सूत, ग्रामणी और पालागल ( राजा का मित्र और विदूषक का पूर्वज)। राजा का अभिषेक सत्रह प्रकार के जलों से होता था। राज्याभिषेक के सिलसिले में पुरोहित कहता था “नियमों का पालन करने वाला तथा विघ्नों का निवारण करने वाला व्यक्ति प्रजा में स्थैर्य प्राप्त करता है।" राष्ट्र के बल, श्री और यश के लिए इन्द्र की इन्द्रिय से मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ।" इसके उत्तर में राजा कहता था, "प्रजा की श्री मेरा सिर है, उसका यश मेरा मुख है, उसका तेज मेरे केश और श्मश्रु है। मेरी जिह्वा प्रजा के कल्याण की बात कहे प्रजा का उल्लास मेरा मन है जनता में राजा प्रतिष्ठित है।" राज्याभिषेक करते हुए पुरोहित उसे प्रजा और राष्ट्र के प्रति जागरूक रहने की याद दिलाता था। अतः, राजा प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझता था।

राजा युद्ध में अब भी सेना का नेतृत्व करता था, यद्यपि सेना का साधारण संचालक सेनानी था। दुष्टों का दमन कर वह धर्म की रक्षा और प्रतिष्ठा करता था। यह कहना कठिन है कि समस्त भूमि का स्वामी वह था अथवा नहीं, परन्तु इतना निःसन्देह कहा जा सकता है कि जमीन पर उसका बहुत कुछ स्वत्व था। देने और छीनने का अधिकार उसे था। राजा राजदण्ड का भी उपयोग करता था। इन कारणों से उसके अधिकार में काफी वृद्धि हुई थी। जनता को 'बलि', 'शुल्क' और 'भाग' कर के रूप में देना पड़ता था। राजा शक्तिशाली होता जा रहा था, परन्तु उसकी स्वेच्छाचारिता सर्वथा निर्विरोध नहीं जाती थी। अभिषेक के नियम में कुछ ऐसी विधि थी, जिसके अनुसार राजा को सिंहासन से उतरना पड़ता था और ब्राह्मणों का अभिनन्दन करना पड़ता था। यो राजा इच्छानुसार अपनी प्रजा को सताता था और दासों को मनमाने ढंग से निर्वासित भी करता था। राजा और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष की कहानी उत्तरवैदिक कालीन ग्रन्थों में मिलती है। साधारणतः राजा क्षत्रिय होते थे। अत्याचारी राजाओं के निष्कासन का भी प्रमाण मिलता है। एक राजा को उसकी असन्तुष्ट प्रजा ने मार भगाया और स्थपति चाक्र ने उसे सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित किया। सभा और समिति अब भी थी, पर राज्याधिकार में वृद्धि होने के कारण इन संस्थाओं का महत्त्व कम हो गया था। यों अथर्ववेद में कहा गया है कि राजा और इन संस्थाओं में सद्भावना अपेक्षित है। राज्याधिकार बढ़ने के फलस्वरूप शासन में राज्य का भी विस्तार होना स्वाभाविक ही है। उपर्युक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त सचिव उपाधि का उल्लेख भी उत्तरवैदिक काल में मिलता है। इस काल में कर लगाने की प्रथा और लगान प्रणाली का भी विकास हुआ। राजा समेत कुल मिलाकर 12 रत्रित होते थे। पंचविंशब्राह्मण में रत्रियों को वीर भी कहा गया है।

सभा समिति - उत्तरवैदिककाल में 'सभा' राज संस्था हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा भी उसमें उपस्थित रहता था। 'समिति' राज्य की केन्द्रीय संस्था थी। समिति के निर्णय वाद-विवाद के पश्चात् होते थे। उपनिषद्काल में भी समिति राज संस्था थी। परन्तु उसमें अब दार्शनिक और धार्मिक वाद-विवाद भी होते थे। समिति की अध्यक्षता राजा स्वयं करता था। सभा को अथर्ववेद में 'नरिष्ठा' कहा गया है। ग्राम के समस्त विषय सभा के अधीन होते थे और वहाँ भी वाद-विवाद के बाद निर्णय लिया जाता था। सभा में आमोद-प्रमोद का भी प्रबन्ध था। सभासदों को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। किन्तु, धीरे-धीरे 'सभा' और 'समिति' का महत्त्व घटने लगा था।

अन्य अधिकारी - सौ गाँवों का अफसर पति और सीमान्त का शासक स्थपति कहलाता था। प्रान्तीय शासन की नियमित व्यवस्था का प्रारम्भ भी इसी काल में हुआ, जैसा कि स्थपति और शतपथि के स्वरूपों से स्पष्ट है। ग्राम अधिकृत सबसे निम्न स्तर के कर्मचारी थे और राजा स्वयं उनकी नियुक्ति करता था। पुलिस का भी प्रबन्ध हो चुका था। उग्र और जीवग्रह नामक दो पुलिस अधिकारियों का उल्लेख हमें सिलसिले में मिलता है।   इस न्याय विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी राजा ही होता था, परन्तु यह कार्य   अधिकतर अध्यक्ष किया करता था। राजा के समक्ष अपील अथवा महत्त्वपूर्ण मुकदमें ही भेजे जाते थे। सभासदों से राजा को इस कार्य में सहायता मिलती थी। छोटे मुकदमों का फैसला ग्राम सभा ही करती थी। दैवी न्याय का व्यवहार भी अज्ञात नहीं था। व्यक्तिगत प्रतिशोध के भी उदाहरण मिलते हैं। घरेलू मुकदमें पंचायत में सुलझाए जाते थे। सभा भी राजकीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी।

ऐतरेय ब्राह्मण एवं शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अग्रलिखित अधिकारी प्रमुख माने जाते थे पुरोहित, राजन्य, महिषि, वावाता, परिवृक्ती, सूत, सेनानी, ग्रामणी, क्षात्रि, संग्रहिति, भागदुध, अक्षावाप, गोविकर्तन, पालागल, रथकार, तक्षन् इत्यादि। छान्दोग्य उपनिषद् में केकय देश का शासक अश्वपति गर्व के साथ कहता है- “मेरे राज्य में चोर, ठग, मद्यप, कर्महीन और मूर्ख नहीं हैं। "

इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन में काफी परिवर्तन हुआ। शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई और राज्याधिकार में भी वृद्धि हुई। यही नहीं शासन प्रणाली में भी स्थिरता आई और शासन का स्वरूप निश्चित हो गया जो कालान्तर में विकसित भारत के प्रशासन का आधार बना।

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